टी जी टी,पीजीटी परीक्षा फिर स्थगित,अपरिहार्य कारण, तिथियां जल्द,

पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष बनी थीं प्रो. कीर्ति पांडेय :

              बेसिक से लेकर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक कॉलेजों, अटल आवासीय विद्यालयों जैसे तमाम शिक्षण संस्थाओं के लिए भर्ती की जिम्मेदारी के लिए 2023 में गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पहला पूर्णकालिक अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय को बनाया गया था.दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में कला संकाय की डीन रहीं प्रो. कीर्ति पांडेय की नियुक्ति 1 सितंबर 2024 को दिए गए आदेश के तहत की गई. आयोग का गठन सभी 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के साथ 15 मार्च 2024 काे किया गया था. 2022 की प्रशिक्षक स्नातक और प्रवक्ता संवर्ग के लिए 4163 पदों पर आवेदन तो मांगे गए पर तीन बार परीक्षा टालने के बाद भी आयोग यह परीक्षा नहीं करा सका.इसी तरह 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए 910 पदों पर आयोग ने किसी तरह से 16 और 17 अप्रैल 2025 को परीक्षा तो करा ली लेकिन पेपर लीक के आरोप लगे. अभ्यर्थियों के पेपर लीक के आरोप और हंगामे के बाद शासन ने इस भर्ती की निगरानी के लिए सहयोग के नाम पर चार सदस्यों की सीमित गठित कर दी थी. समिति के मार्गदर्शन में आयोग ने 4 सितंबर को इस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया. इसके बाद 25 सितंबर से साक्षात्कार कराया जाना तय हुआ.परीक्षा के साथ जारी कटऑफ के बाद अभ्यर्थियों ने इसमें गड़बड़ी के आरोप लगा दिए. इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी नहीं जारी की जा सकी. इसको लेकर भी अभ्यर्थियों में नाराजगी थी. इसके बाद आयोग ने न तो साक्षात्कार के लिए कोई सूचना अपडेट की और न ही कोई नई डेट जारी की.

आवेदन शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव से नाराज हुए थे सीएम :

              प्रतियोगी छात्र संषर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि टीईटी के लिए आवेदन शुल्क ₹600 से बढ़ाकर ₹1700 करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाती तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों टीईटी के लिए अभ्यर्थियों को 3400 आवेदन शुल्क देना पड़ता. मुख्यमंत्री के इस प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी. परीक्षा शुल्क यथावत रखने का आदेश दिया था.कीर्ति पांडेय से पहले 20 मार्च 2024 को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था. इसके बाद 5 सितंबर 2024 को अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने कार्यभार ग्रहण किया था. नई भर्ती का विज्ञापन न आने और आवेदन शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव की जानकारी होने पर अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था.

 योगी सरकार ने कीर्ति पांडेय को 01 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया था.

             विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, गिरिजेश कुमार त्यागी द्वारा 25 सितंबर 2025 को जारी पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 4 के तहत अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर कीर्ति पांडेय पुत्री बंशीधर द्विवेदी पक्की बाग, अखाड़ा कंपाउंड दुर्गाबाड़ी चौक, गोरखपुर को एक सितंबर 2024 को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था. प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने 22 सितंबर 2025 को व्यक्तिगत कारणों से अध्यक्ष के पद का दायित्व निभाने में असमर्थता जाहिर की और इस्तीफा दे दिया. लिहाजा आयोग के सीनियर मोस्ट सदस्य राम सूचित को अध्यक्ष के रूप में दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए अधिकृत कर दिया गया है. इसकी सूचना मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार आदि को भी दे दी गई है.

विवादों की लंबी फेहरिस्त: 

           उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आरोपों, विवादों को लेकर चर्चा में रहा है. आयोग की कार्यप्रणाली पर अभ्यर्थियों ने कई बार सवाल उठाए हैं और लगातार आयोग के बाहर कई दिनों तक धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल होती रही है. अभ्यर्थियों ने अदालत तक का दरवाजा खटखटाया है. आयोग पर पेपर लीक, परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं. कई बार जांच बैठी, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरी. प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय का कहना है कि एक विज्ञापन से चयन प्रक्रिया पूरी होने में 4 से 5 साल तक का समय लग गया. इससे अभ्यर्थी बेरोजगारी और असमंजस की स्थिति में फंसे रहे. टीजीटी- पीजीटी की चार बार डेट घोषित करने के बाद बाद परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है. परीक्षाओं की डेट घोषित होने और बार-बार उन्हें कैंसल करने से लाखों अभ्यर्थियों में घोर निराशा व्याप्त है. इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने कई बार आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन तक किया है. हर बार आयोग उन्हें आश्वासन देकर धरने से उठा देता है, लेकिन परीक्षाएं अभी तक नहीं हो पाई है.उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की निगरानी के लिए शासन की ओर से पिछले साल पहली बार निगरानी टीम का गठन किया गया था. यह कदम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 16 और 17 अप्रैल 2025 को कराई गई लिखित परीक्षा के बाद उठे विवादों के बीच उठाया गया था. पहली बार किसी भर्ती संस्था की प्रक्रिया शासन स्तर पर निगरानी में कराने की बात कही गई थी. विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी द्वारा जारी निर्देश में प्रयागराज के एडीएम सिटी सत्यम मिश्र, एएसपी गीतांजलि सिंह, एएसपी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह और उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक अजीत कुमार सिंह को टीम में शामिल किया गया था.आयोग में अध्यक्ष, 12 सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और उप सचिव जैसे तमाम पद पहले ही भरे जा चुके हैं. सचिव के पद पर भी आईएएस स्तर के अधिकारी काम कर रहे हैं. ऐसे में यह सवाल भी उठ रहे थे कि जब आयोग का पूरा ढांचा तैयार है, तो फिर शासन को हस्तक्षेप की ज़रूरत क्यों पड़ी? शासन के इस कदम से आयोग की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े हुए साथ ही साथ उनकी कार्यक्षमता पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए. यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने 16 अप्रैल 2025 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था. 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए हुई परीक्षा में एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के आरोप लगे थे. सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ धरना और प्रदर्शन भी किया था. एसटीएफ ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन बाद में उन्हें नकली पेपर मिलने के आधार पर क्लीन चिट दे दी गई थी.माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को भंग करने के बाद अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था. गठन के बाद यह पहली परीक्षा थी. लेकिन इसकी प्रक्रिया में ही विवाद सामने आ जाने से आयोग की साख पर असर पड़ा है. अब देखना होगा कि शासन की निगरानी में यह भर्ती प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और विश्वसनीय बन पाती है.टीजीटी-पीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में रही है. पीजीटी परीक्षा 4 बार और टीजीटी परीक्षा 3 बार स्थगित की जा चुकी है. पीजीटी और टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया 9 जून 2022 को शुरू की गई थी. इसके तहत 3539 टीजीटी और 624 पीजीटी पदों पर भर्ती होनी है. आवेदन की अंतिम तिथि पहले 9 जुलाई 2022 थी, जिसे एक सप्ताह बढ़ाकर 16 जुलाई 2022 तक किया गया था. हालांकि, तीन साल से अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक दोनों परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी हैं.पीजीटी परीक्षा के लिए 4.50 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जबकि टीजीटी परीक्षा के लिए 8.69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है.ये सभी तीन साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ऐडेड महाविद्यालयों के लिए विज्ञापन संख्या 51 के तहत 910 पदों की भर्ती के लिए कराए गए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का इंटरव्यू नहीं करा पाया. लिखित परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर 2025 को जारी किया गया था. आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी थी कि 25 सितंबर से इंटरव्यू कराया जाएगा. इसके लिए 10 दिन पूर्व वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे .आयोग ने न तो एडमिट कार्ड जारी किया और न ही कोई सूचना साक्षात्कार करने के लिए अपनी वेबसाइट पर अपलोड की. इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति पैदा हुई.