बिहार चुनाव में अमित शाह का अवैध प्रवासी मुद्दा लेकिन चुनाव आयोग के पास कोई आंकड़ा नहीं

चुनाव आयोग के पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है,

चुनाव आयोग ने 24 जून को कहा था कि चुनाव से इतने करीब एसआईआर कराने का एक कारण मतदाता सूची में विदेशियों का होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इस प्रक्रिया के अंत में पाए गए ऐसे विदेशियों की संख्या का कोई आंकड़ा नहीं दिया है, जिसके बाद बिहार के मतदाताओं की संख्या में लगभग 6% की कमी आई है,चुनाव आयोग ने 47 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के कारणों का भी खुलासा नहीं किया है.हालांकि, बुधवार शाम को टीवी समाचार चैनल न्यूज़18 को दिए एक साक्षात्कार में शाह ने कहा कि एसआईआर के कारण केवल उन मतदाताओं के नाम हटाए गए जो भारतीय नागरिक नहीं थे,उन्होंने कहा, ‘कई लोगों के नाम हटा दिए गए हैं. ये नाम इसलिए हटाए गए क्योंकि वे यह साबित नहीं कर पाए कि वे भारतीय नागरिक हैं,अगर वे भारतीय नागरिक होते, तो वे सबूत पेश करते,आपको या मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम दस्तावेज़ दे सकते हैं,लेकिन जिन वोटों को हटाया गया है, उनके ख़िलाफ़ सिर्फ़ तीन अपीलें की गई हैं,अगर कोई अन्याय हुआ होता, तो अपीलें होतीं,इसका मतलब है कि जिनके नाम हटाए गए, वे भारतीय नागरिक नहीं थे और सिर्फ़ उनके नाम हटाए गए हैं|गौरतलब है कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने दैनिक प्रेस विज्ञप्तियां जारी की थीं, जिनमें उन मतदाताओं की सूची दी गई जो मृत पाए गए, स्थानांतरित हो गए या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे,इस संबंध में 1 अगस्त को प्रकाशित इसकी मसौदा मतदाता सूची, जिसमें 65 लाख हटाए गए नाम शामिल थे, में भी यह विवरण दिया गया था और कहा गया था कि 22 लाख मतदाता मृत घोषित कर दिए गए थे, 36 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए थे या उनका पता ही नहीं चला, और सात लाख मतदाताओं की कई स्थानों पर दोहरी प्रविष्टियां थीं.

अंतिम मतदाता सूची में आयोग ने कोई विवरण नहीं दिया

वहीं, 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में ऐसा कोई विवरण नहीं दिया गया है,चुनाव आयोग के 30 सितंबर के बयान में केवल इतना कहा गया है कि ‘ड्राफ्ट सूची से हटाए गए अयोग्य मतदाताओं’ की संख्या 3.66 लाख थी, जबकि 21.53 लाख ‘योग्य मतदाताओं’ को ड्राफ्ट सूची (फॉर्म 6) में जोड़ा गया था,एसआईआर समाप्त होने के कुछ दिनों बाद 5 अक्टूबर को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची में पाए गए विदेशी ‘अवैध प्रवासियों’ की संख्या या 47 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के कारणों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया,उन्होंने कहा, ‘मतदाता सूची से हटाए गए नामों में वे लोग शामिल हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, जो कई जगहों पर पंजीकृत हैं और जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं. मतदाता सूची बनाने की ज़िम्मेदारी ईआरओ (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) की है. इसलिए प्रत्येक ईआरओ और प्रत्येक ज़िला मजिस्ट्रेट के पास यह डेटा है.’इस सप्ताह की शुरुआत में जब चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रव्यापी एसआईआर शुरू करने की घोषणा की, तो कुमार ने एक बार फिर इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया कि बिहार में कितने विदेशी पाए गए या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई,इसके बजाय उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा 2002-04 की मतदाता सूची में मतदाता या उनके माता-पिता की उपस्थिति का प्रमाण मांगने का कदम विदेशियों के गलत नाम शामिल होने से बचाने के लिए उठाया गया था,कुमार ने कहा, ‘कई बार, अगर कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है और जिसने कुछ कागज़ात बनवाए हैं, तो आपने देखा होगा कि गणना के चरण में हम मिलान करते हैं कि 2002, 2003 या 2004 में आपका या आपके वरिष्ठ रिश्तेदारों का नाम मतदाता सूची में था या नहीं, अगर मिलान हो जाता है, तो मामला यहीं खत्म हो जाता है, जिनका मिलान नहीं होता, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा, इसके बाद उन्हें अपने कागज़ दिखाने होंगे और बताना होगा कि 2003 में वे कहां थे.,ऐसा करना बहुत ज़रूरी है,