जातिगत पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाने का फैसला  

अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केवल दस्तावेजों, नेम प्लेट और एफआईआर से जाति का उल्लेख हटाने भर से जातिगत भेदभाव की जड़ों को खत्म नहीं किया जा सकता. उन्होंने सवाल उठाया कि 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के आधार पर होने वाले जातिगत प्रदर्शन को मिटाने के लिए क्या योजना बनाई जाएगी? किसी से मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की मानसिकता को समाप्त करने के लिए क्या उपाय होंगे? किसी का घर धुलवाने जैसी भेदभावपूर्ण परंपराओं को खत्म करने और झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने जैसी जातिगत साजिशों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम होंगे? अखिलेश के ये सवाल सरकार की नीयत पर सीधा सवाल खड़ा करते हैं, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.गौरतलब है कि यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इस फैसले के तहत एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों से जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा. वहीं आरोपी की पहचान के लिए माता-पिता के नाम का उपयोग होगा, जबकि थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइनबोर्ड्स से जातीय संकेत भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. साथ ही सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी का प्रावधान भी शामिल है. हालांकि एस सी, एस टी  एक्ट जैसे मामलों में छूट रहेगी.हालांकि यूपी सरकार का ये आदेश यूपी की राजनीतिक पार्टियों को पसंद नहीं आ रहा है. इसका असर सपा, बसपा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल जैसी पार्टियों पर पड़ सकता है क्योंकि ये पार्टिया तमाम रूपों में जाति-आधारित जनसभाएं करती आई  हैं इनका क्या होगा जो सरकार को समर्थन दे रहीं हैं |